होमपेज / अर्थ
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्ण जिसीले बीमा कम्पनीहरुले फाइदामुखी भन्दा सेवाको भावनालाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश र नेपाल बीमा प्राधिकरणको समन्वयमा शहरी विपद् तथा भूकम्पीय पूर्व तयारी परियोजना (सुपर) र समाज जागरण केन्द्रन (स्याक) नेपालको स्थानीय सहजीकरणमा बुधबार वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको प्रादेशिक विपद् जोखिम हस्तान्तरणमा बीमा सेवा प्रदायकको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री जिसीले गाउँ गाउँमा पुगेर भए पनि बीमा कम्पनीहरुले कर्णालीका जनतालाई सेवा दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
एक जिल्ला एक संस्था वा स्थानीय पालिकालाई मध्यनजर गरेर भए पनि कर्णालीका सबै जनताहरु जीवन र निर्जीवन बीमाको पहुँचमा हुनुपर्नेमा मन्त्री जिसीको चासो रहेको थियो । बीमा कम्पनीले फाइदामुखी मात्र नभएर सेवाको भावनालाई बढी जोड दिएर कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नु पर्छ । यसका लागि बीमा कम्पनीहरु शहरीमुखी मात्र नभएर गाउँ गाउँमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशको भौगालिक अवस्था र बनेका भौतिक संरचनालाई सम्बोधन हुने गरी छुट्टै खालको बीमा नीतिको आवश्यकता रहेको औंल्याउँदै मन्त्री जिसीले कर्णाली प्रदेशको मध्यनजर गरेर बीमा कम्पनीले केवल कागतपत्रलाई आधार बनाएर मात्र होइन स्थलगत अध्ययन गरेर भए पनि बीमा रकमको उपलब्धतालाई सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यदि भूकम्प गएमा कर्णाली प्रदेशको सुुर्खेत जिल्ला सबैभन्दा बढी जोखिमयुक्त जिल्ला भएकाले यस क्षेत्रमा मानवीय र भौतिक क्षति पनि धेरै हुने भएकाले जीवन बीमा र निर्जीवन बीमाको बारेमा सबै व्यक्ति सचेत भएर बीमाका काममा आवद्ध हुनुपर्ने कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् ।
नेपाल बीमा प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतका प्रमुख पदमप्रसाद सोडारीले सरकार र वीमा कम्पनी बीच भएको सम्झौता अनुसार बीमायोग्य जोखिमहरुलाई बीमाको दायराभित्र ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । साथै उहाँले बीमा जोखिम प्रतिकार्यका साथै जोखिम न्यूनीकरणका लागि समेत सबैले पूर्व तयारीका कार्यक्रमहरु गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो ।
बिगत केही वर्षदेखि बीमाको क्षेत्रमा सुुधार भएको भए पनि कर्णाली प्रदेशमा यसको पहुँच पुग्न नसकेको जानकारी दिँदै प्रमुख सोडारीले आव २०७८/७९ मा जीवन बीमामा एक खर्ब ३८ अर्ब ६४ करोड बराबरको कारोबार भएकोमा आव २०७९/८० मा यो वृद्धि भएर एक खर्ब ४२ करोड ५७ करोड पुगेको जानकारी दिनुभयो । साथै निर्जीवन बीमाका सन्दर्भमा आव २०७९/८० मा ३९ अर्ब १७ करोडको कारोबार भएकोमा आव २०७९/८० मा ४ अर्ब ३४ करोडको कारोबार भएको जानकारी दिनुभयो ।
यो दुई वर्षको कारोबारोलाई हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा जीवन बीमा र निर्जीवन बीमाको गतिविधि धेरै न्यून रहेको बताउँदै सबै बीमा कम्पनीहरुलाई कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक अवस्था र सामाजिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर जीवन बीमा र निर्जीवन बीमालाई बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशमा जीवन बीमा कम्पनीको संख्या १४ र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु सख्या १२ वटा भए पनि बीमा जसलाई आवश्यक परेको छ त्यहाँ बीमा कम्पनीहरु पुग्न नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले आफै बीमा गर्ने काम नगरे पनि बीमा गर्नका लागि प्रोत्साहित खालका कार्यक्रम गरिरहेको बताउँदै प्रमुख सोडारीले हाल बीमा प्राधिकरणले नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी कार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
अहिले नेपालमा बीमा ऐन २०७९, नियमावली २०४९ अनुसार बीमा सम्बन्धी गतिविधिहरु हुने गरेका छन् । नेपाल सरकारले बीमा प्रवद्र्धनका लागि घर बीमामा पाँच हजार रुपैयाँ आयकर छुट दिएको छ । यसैगरी जीवन बीमा गरे वापत ४० हजार रुपैयाँ आयकर छुट र कृषि तथा पशुपंक्षी बीमामा बीमा शुल्कको ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था समेत गरेको छ । यसैगरी सहुलियतपूर्ण कर्जाको बीमामा ५० प्रतिशत अनुदान र कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि बीमा गर्दा थप १० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशका जनताको बारेमा अध्ययन गरेर साच्चै बीमा शुल्क तिर्न नसक्ने व्यक्तिका बारेमा साझेदार संस्थाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरेर उनीहरुको बीमा गरिदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा स्थापना भएका बीमा कम्पनीहरुले स्थानीय स्तरमा समेत पुगेर बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई फराकिलो बनाएको बताएका छन् ।
निर्जीवन बीमामा कर्णाली प्रदेशका घरहरुको बीमा गर्दा चुनौती देखिएको बताउँदै बीमा कम्पनीहरुले कर्णाली प्रदेशमा बनेका संरचनाहरुको कानूनी प्रक्रिया हेर्दा ऐलानी जग्गा र कित्ता नं. पनि नभएको पाइएकाले यस सम्बन्धमा कर्णाली प्रदेश सरकारले छुट्टै ऐन बनाएर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका कृष्णबहादुर रोकायले राष्ट्रिय विमा कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्जिवन बीमालाई अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो । गत चार आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न १० वटा जिल्लाबा १८६ वटा बीमा दावी भएकोमा १७२ वटा भुक्तानी भइसकेको र १३ वटा बीमा केही प्राविधिक कारणले रोकिएकाले ती पनि अब केही दिनमा नै भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।
आव २०७७/७८ मा पहिलो वर्ष आगलागीका घटना नसमेटिएकाले निर्जीवन बीमामा केही कमी भए पनि दोस्रो वर्षदेखि आगलागीका घटना पनि समेटिएकाले कर्णाली प्रदेशमा हुनसक्ने आगलागीका घटनाहरु पनि निर्जीवन विमामा समेटिएको रोकायले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपालका कार्यकारी निर्देशक टिकाराम आचार्यले स्याक नेपालले कर्णाली प्रदेशका ५ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एउटा जिल्लामा कार्यक्रम गरिरहेको जानकारी दिँदै बीमा कम्पनीहरुसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरेर स्थानीय पालिकासम्म कार्यक्रम गर्न सकिने जानकारी दिनुभयो ।
