होमपेज / समाज
काठमाडौँ– नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको ‘बजेट कार्यान्वन चुनौति’ विषयक कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शैक्षिक प्रमणपत्र (सर्टिफिकेट) देखाउँदैमा २५ लाख कर्जा नपाइने बताएका छन् ।
“राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको अनुगमन पनि गर्छ भने पहिले सहुलियतपूर्ण कर्जाको यकिन गरेर मात्रै ब्याज अनुदान दिने हो, त्यसको लागि डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतमा विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीको एउटा संयन्त्र बनेको छ,” गभर्नर अधिकारीले भने,“ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जाको गलत प्रयोग गर्नेलाई कारवाही हुन्छ र त्यसको विवरण पनि सार्वजनिक हुन्छ ।”
व्यवसायीलाई चालुपुँजीको व्यवस्था मौद्रिक नीतिले नै गरेकाले व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा न्यून गएको गभर्नर अधिकारीले दाबी गरे ।
ADVERTISEMENT
