होमपेज / समाज
सुर्खेत । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरीषद्को कार्यालय र कर्णाली प्रदेश अस्पतालका नाममा आइतबार उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरिएको छ । कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रदेश अस्पतालले प्रभावकारी भुमिका खेल्न नसकेको भन्दै अधिवक्ता गणेशबहादुर ओलीले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
कोरोना संक्रमणको दोस्रो भेरियन्ट समुदाय स्तरसम्म व्यापक फैलिएर मृत्यु दर उच्च भएको कर्णालीमा प्रदेश सरकार र प्रदेश अस्पतालले संक्रमण रोकथाममा लापरवाही गरेको भन्दै कर्णाली सरकार र प्रदेश अस्पतालविरुद्ध रिट दायर भएको छ । आइतवार दायर भएको रिटमा नेपालको संविधान विपरित नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारले उल्लेख्य भुमिका खेल्न नसकेको भन्दै नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भिर हुनुपर्नेमा प्रदेश सरकार लाचारी बनेको जनाइएको छ ।
शुक्रबार प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले विरामीको चाप बढेपछि थप विरामी नलिने सूचना सार्वजनिक गरेकाे थियाे । उक्त सूचना सार्वजनिक भएपछि प्रदेश सरकार र प्रदेश अस्पतालकाे चाैतर्फि आलाेचना भएकाे थियाे । चाैतर्फि आलाेचना बढ्न थालेपछि २४ घण्टा बित्न नपाउँदै प्रदेश अस्पतालले आफ्नाे निर्णयबाट पछि हट्दै कठिन अवस्थामा रहेका काेराेना बिरामीलाई भर्ना गर्ने अर्काे सूचना जारी गरेकाे थियाे । अस्पताल जस्ताे अतिसंवेदनशील निकायले नागरिकको स्वास्थ्य प्रति सम्वेदनशील नबनेकाे रिटमा उल्लेख गरिएकाे छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश अस्पाताल र स्वास्थ्य सेवा महाशाखा, कर्णाली प्रदेश सुर्खेतका विरुद्ध अधिवक्ता ओलीले निवेदन पेश गरेका छन् ।
ADVERTISEMENT
