होमपेज / समाज
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सरकारी कर्मचारीको तलब र सेवा–सुविधा बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आफ्नो ३० औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई आज बुझाउँदै आयोगले वार्षिक मूल्यवृद्धिको अनुपातमा तलब बढाउन सुझाव दिएको हो । सबै तहका कर्मचारीलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने गरी यथोचित तलबलगायतको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सुविधाको व्यवस्था गर्ने र वार्षिक मूल्यवृद्धिको अनुपातमा स्वतः तलब वृद्धि हुने व्यवस्था गर्न सुझावमा भनिएको छ ।
आयोगले प्रतिवेदनमा निजी र गैरसरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णय र प्रशासनिक निर्णयलाई प्रस्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिँदै कानुनमा नीतिगत निर्णयलाई आयोगलाई छानबिनको अधिकार नहुने र खरिदसम्बन्धी निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट हुने भएकाले सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने माग आयोगले गरेको छ ।
अनुचित कार्यलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन, राष्ट्रिय सदाचार नीति लागू गर्न, ठेक्का प्रणालीमा सुधार गर्न सुझाव दिँदै खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण समेत भ्रष्टाचार बढेकाले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न आयोगले अनुरोध गरेको छ । आयोगका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त डा. गणेशराज जोशीले राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो । गत आर्थिक वर्षमा इतिहासमै सबैभन्दा धेरै तीन सय ४१ वटा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
