होमपेज / समाज
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले चालु आर्थिक वर्षको वजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी वनाउन कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिने बताउनुभएको छ । आईतवार सम्पन्न भएको कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले वार्षिक प्रगतिको अवस्थाले आफुलाई गम्भीर बनाएको बताउनुभयो ।
उहाँले मन्त्रीहरुले मुख्यमन्त्रीसँग, सचिवले मन्त्रीसँग र मन्त्रालय मातहतका कार्यालय प्रमुखहरुले सचिवसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी साप्ताहिक रुपमा कार्यप्रगतिको रिपोर्टिङ्ग, समीक्षा र निर्देशन प्रणाली बनाएर वजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने बताउनुभयो । ‘वस्तुगत कारण देखाएर हामी पन्छिन मिल्दैन, वस्तुगत समस्या त अरु प्रदेशमा पनि छन् ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो– ‘बजेट कार्यान्वयन वार्षिक प्रगतिमा कर्णाली प्रदेश पुछारमै रहने अवस्था अब अन्त्य गर्नैपर्छ ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले आत्म समीक्षाको जरुरी भएको बताउदै नागरिकस्तरबाट सरकारका पदाधिकारीहरुको योग्यता र नियतको प्रश्न उठिरहेको तर्फ गम्भिर बन्नुपर्ने बताउनुभयो । भौगोलिक विकटता, कर्मचारी अभाव र कोभिडले निम्त्याएका समस्याका बीच प्रदेश सरकारले हाँसिल गरेको उपलब्धि कमजोर नभएको बताउदै उहाँले ३ वर्षे कार्यकालको अनुभवका आधारमा सरकारको अबको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री शाहीले योजना निर्माणमा त्रुटी रहेको बताउदै मन्त्री र सचिवहरुको टेवलमा चक्कर लगाउनेहरुलाई योजना दिने परम्परा हटाउनुपर्ने बताउनुभयो । फिल्डमा रहेको आवश्यकताका आधारमा योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिदै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रत्येक मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा सम्वन्धित विकास कार्यक्रमको गुरुयोजना बनाउन निर्देशन गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशमा रहेको गरीबी भौगोलिक विकटता र अविकासको अवस्थालाई हेरेर कर्मचारीहरुले सेवाभाव सहित काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री शाहीले जागिरको लागि काम गर्ने मानसिकताले मात्रै विकास र समृद्धि जनचाहना पुरा नहुने बताउनुभयो । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीमा ईमान्दारिता आवश्यक रहेको बताउँदै भन्नुभयो– ‘जसको छाक काटेर तलव आउछ, उसको अनुहारमा खुशी ल्याउनु हाम्रो दायित्व हो ।’
