ट्रेण्डिङ

होमपेज / समाज

‘आयुर्वेद चिकित्सालाई बेवास्ता गरियो’

आयुर्वेद अस्पताललाई दुईवटा कोठामा सीमित

नेपालगाथा २०७७ श्रावण २५ गते आइतबार १३:१६:०० मा प्रकाशित

सुर्खेत । नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाजले कर्णाली प्रदेश सरकारले आयुर्वेद चिकित्सालाई कुनै वास्ता नगरेको आरोप लगाएको छ । आयुर्वेद चिकित्साको महत्वलाई नबुझेर यसलाई साँघुरो संरचनामा सीमित गरेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मीहरूले शनिबार वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर एलोपेथ र आयुर्वेद चिकित्सा सैद्धान्तिक रूपमै फरक भएको भन्दै कर्णालीका नागरिकलाई सरकारले आयुर्वेद चिकित्साबाट वञ्चित गर्न खोजेको बताए । 
नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाजका अध्यक्ष दीपेन्द्र कंडेलले प्रदेश सरकारले आयुर्वेद चिकित्सालाई अन्य स्वास्थ्य संस्थामा मर्ज गर्नु ठीक नभएको बताए । उनले सरकारले नै आयुर्वेदका बारेमा उपयुक्त ध्यान नदिँदा आयुर्वेद अस्पतालमा ७५ प्रतिशत बिरामी घटेको जानकारी दिए । कंडेलका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष सुर्खेतस्थित आयुर्वेद औषधालयमा एक लाख १० हजार बिरामी आएकोमा गएको वर्ष ३० हजार बिरामीले सेवा लिएका छन् । 
आयुर्वेद अस्पताललाई दुईवटा कोठामा सीमित
नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाजका अध्यक्ष दीपेन्द्र कंडेलले आयुर्वेद औषधालयको भवनलाई डाक्टरको क्वाटर बनाएर दुई वटा कोठामा सीमित गरेकोमा चित्त दुःखाए । जडिबुटीको महत्व र आयुर्वेदको बढ्दो मागलाई ध्यान दिएर यसको विस्तार गर्नुपर्नेमा सरकारले नै यसलाई साँघुरो बनाइदिँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भइरहेको कंडेलको भनाइ रहेको छ । 
आयुर्वेदको महत्व दर्शाउन र यसको दायरा फराकिलो बनाउन समाजले विभिन्न मागसहितको पत्र सरकारलाई बुझाएको छ । यति गर्दा समेत सरकारले आफूहरूका माग सुनुवाई नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने अध्यक्ष कंडेलले बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानीक प्रदेश र जडिबुटीको संरक्षण गरिने भने पनि सो अनुसारको काम नगर्नु दुःखद् भएको आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय आयुर्वेद स्वास्थ्य नीति २०५२ ले नेपालको राष्ट्रिय चिकित्सा पद्धतिको रूपमा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धितलाई स्वीकार गरेको भन्दै समाजले जडिबुटीहरूको उत्पादन र प्रशोधन तथा संरक्षण गरिनुपर्ने, स्वतन्त्र आयुर्वेद कार्यालय हुनुपर्नेलगायतका माग अघि सारेको छ । यसैगरी एलोपेथमा नवौं र दशौं तहको दरबन्दी भए पनि आयुर्वेदमा भने आठौं तहसम्मको दरबन्दी मात्र स्वीकृत गरेर नागरिकहरूलाई आयुर्वेदमा विशेषज्ञ सेवा लिनबाट वञ्चित गरिएको सो निर्णय समेत खारेज गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ । 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

Top