होमपेज / समाज
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका विभिन्न ५ वटा स्थानीय सरकारले नियम विपरित स्वकीय सचिव तथा भान्से नियुक्ती गरी ३४ लाख बढि भुक्तानी गरेका छन् । महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ बार्षिक प्रतिवेदनले ऐन विपरित सचिव र भान्से नियुक्ती गरी ३४ लाख ८३ हजार खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीहरुको लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन ।
