होमपेज / समाज
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बन्दाबन्दी (लकडाउन) को मोडालिटी आएपछि एसईईलगायत परीक्षा कहिले गर्ने टुंगो लाग्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा संसद बैठकमा मंगलबार सांसदहरूले राखेका जिज्ञासामा केन्द्रीत रहेर जवाफ दिएका शिक्षामन्त्री पोखरेलले यो महिना भित्रमा परीक्षाहरूबारे निर्णयमा पुग्ने बताए ।
‘एसईई नभएकोले विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘विद्यालयमा क्वारेन्टाइन छ । केही केन्द्र थप गरेर एसईई गर्ने कि भन्ने थियो, संक्रमित बढ्दै गएपछि त्यो पनि सम्भव भएन ।’
एसईई, कक्षा ११ र १२ तथा विभिन्न विश्वविद्यालय अन्तर्गतका परीक्षाका सन्दर्भमा मन्त्रालयले बन्दाबन्दीको मोडालिटी आएपछि व्यवस्थित धारणा बनाएर अघि बढ्ने उनले बताए । एसईईबारे तीन विकल्पमा छलफल भइरहेको पनि मन्त्री पोखरेलले संसदमा जानकारी गराए ।
‘एसईई खारेज गर्ने, विद्यालयलाई दिने, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणित गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनेजस्ता विकल्प छलफल भएका छन्,’ उनले भने, ‘कानुनी जटिलता पनि छ ।’ परीक्षाहरूबारे पर्याप्त गृहकार्य र छलफलबाट टुंगोमा पुगिने उनले बताए । शिक्षामन्त्री पोखरेलले सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई नदिने प्रष्ट पारे । बजेटमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न निजी विद्यालय सञ्चालकको सहयोग लिने उल्लेख थियो । मन्त्री पोखरेलले बजेटको उक्त बुँदामाथि यसअघि पनि ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विज्ञप्ति निकालेका थिए ।
निजी विद्यालयलाई सरकारी विद्यालयसँग जोडेर कुनै पनि जिम्मेवारी नदिइने उनको भनाइ छ । निजीको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका रकम एउटा कोषमा राख्ने र खर्च गर्न सकिने उनले बताए । सेताेपाटी