होमपेज / समाज
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका समुदायमा सोझै समुदायमा पुगी राहत वितरण गर्न नपाइने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको वैशाख ४ गते बिहिवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तह मार्फत गरिनुपर्ने बताएको हो । बैठक पछि कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवत्ता तथा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कोभिड १९ बाट प्रभावित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउन चाहने व्यक्ति वा संघसंस्थाहरूले सोझै समुदायमा नगएर राहत रकम वा सामाग्री सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइ स्थानीय तहबाट मात्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको बताइन् ।
बैठकले लकडाउनलाई अझै प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । आवागमनको कारणबाट कोरोनाको सामुदायिक संक्रमणको सम्भावना रोकथामका लागि जहाँ जुन स्थानमा छन् सोही स्थानमा नागरिकहरूको बस्ने व्यवस्था मिलाउने र सुरूवाती बिन्दुबाट नै प्रस्थान तथा आवागमन गर्न नपाउने गरी रोक लगाइ लकडाउनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री केसीको भनाई छ ।
साथै बैठकले स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशले फरक स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशका बासिन्दालाई विभेद र अपमानजनक व्यवहार गर्ने, आफ्नो सीमाना कटाइ अलपत्र अवस्थामा छोड्ने जस्ता काम नगर्न तथा नगराउन आग्रह गराएको छ । जनताको जीउ धनको सुरक्षामा समेत जोखिम बढेको हुँदा सबै नागरिकहरूलाई समान व्यवहार गर्न र सम्मान जनक रूपमा सुरक्षा प्रत्याभूति गराउन सबै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहलाई निर्देशन हुनका लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री केसीको भनाई छ ।
साथै बैठकले कर्णाली प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशन २०७६ वैशाख ५ गते शुक्रवार राती १२ बजे देखि अन्त गर्नको लागि माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको मन्त्री केसीको भनाई छ ।
निर्णय
