होमपेज / समाज
हेमन्त केसी, जाजरकोट। छरिखोला कोरिन्चे सिंचाई योजना नलगाड नगरपालिका–८ का कामदारले पैसा नपाएको बताएका छन् । योजना निर्माण गर्नका लागि दैनिक काम गरे पनि काम गरे वाफतको रकम नपाएको स्थानीयवासी कर्णबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । ३० लाख रुपैयाँमा निर्माण कार्य भएको सो योजनाको ४० भन्दा बढी उपभोक्ताले काम गरेवापतको ज्याला नपाएको बताएका छन् । प्रत्येक स्थानीयले १५ दिनभन्दा बढी योजनामा काम गरेको भए पनि ८ महिना बित्दासम्म एक रुपैयाँ नपाएको अर्का स्थानीयबासी जयबहादुर खत्रीले गुनासो गरे ।
योजना निर्माण गर्दा ३० लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरे पनि कर्णाली प्रदेशको मतहतमा रहेको सिंचाई विकास कार्यालयले १७ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेपछि उपभोक्ताहरुले काम गरेर पनि पैसा नपाएका हुन् । उपभोक्तालाई उपलव्ध गराइएको १७ लाख रुपैयाँबाट सामग्री खरिद गरिएको र अन्य निर्माणको काम स्थानीयबासीले गरेको बताएका छन् । आठ महिनासम्म काम गरेको ज्याला नपाएपछि स्थानीयबासीले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई दैनिक गुनासो गर्दै आएको बताएका छन् ।
पुरै पैसा भुक्तानी ल्याउन नपाएकाले कहाँबाट श्रमिकको ज्याला उपलव्ध गराउने भनेर समस्या भइरहेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीसँग भएको पैसाले पाइप र अन्य निर्माणको सामग्रीमा खर्च भयो, अरु पैसा बचेको छैन कसरी काम गरेको पैसा दिने अब खेतबिक्री गरेर पैसा दिनुपर्ला ।’ कोरिन्चे गाउँमा सिंचाई सुविधा उपलव्ध गराउने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकार अनुदानमा सिंचाई विकास कार्यालयले उपलव्ध गराएको सो रकमले गाउँहरुको बीचमा झगडा समेत पारिदिएको छ ।
खेतबारीमा सिंचाई सुविधा उपलव्ध गराउने भन्ने सपना थियो तर खेतबारी बिक्री गरेर काम गरेको पैसा भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको उपभोक्ता समितिका सचिव नरबहादुर खत्रीले भने, ‘हामीले सबैसँग अहिले पनि सो पैसा भुक्तानीका लागि अनुरोध गरेका छौँ, ट्यांकीको कामसमेत थोरै बाँकी रहेको छ ।’ काम गर्ने तर भोकै मर्ने अवस्था किन सिर्जना गरिएको छ यो खोजतलास हुनुपर्ने योजनाको काम गरेका मजदुर खिमबहादुर नेपालीले गुनासो गरे ।
हामी अब उजुरी गर्छौं, यो धेरै अन्याय भयो सहन सकिदंैन । असार महिनामा योजनाको सम्झौता गरेर २८ दिनभित्र योजनाको काम सम्पन्न गरे पनि पैसा नदिएको अधिकांश स्थानीयबासीले बताएका छन् । यता सिंचाई विकास कार्यालयले अघिल्लो वर्षको योजना भएकाले अहिलेसम्म कसैले केही जानकारी नगराएको बताएको छ । कार्यालयका अनुसार भर्खरै थाहा भएकाले प्रदेशमा पैसा माग गरेर पठाउने तयारी भएको छ । त्यस्तै सो योजनाको कर्णाली प्रदेश अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले समेत अनुगमन गर्दै तत्काल योजना अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
मजदुर मारेर हाम्रो नयाँ सत्ता आउँदैन तुरुन्तै प्रदेशमा लेखेर पठाउनुहोस् भनेका छौं अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिका सभापति अमरबहादुर थापाले भने । उनले थपे, ‘ जिल्लामा त्यस्ता खालका योजना कहाँ–कहाँ छन्, सबै संकलन गरेर प्रदेशमा पठाउनु ।’ अहिले पनि प्रदेश मतहतका अधिकांश योजनाहरुको सम्झौता नभएको पाइएको छ । सम्झौता ढिला गर्दा निर्माणमा बाधा पुग्ने गरेको छ । तोकिएको मितिमा निर्माण कार्य पूरा नहुँदा भुक्तानीमा समस्या आई पुरै रकम नपाउँदा योजना वर्षेनी अधुरा हुँदै आएका छन् ।
प्रदेशका कार्यालयहरुमा कर्मचारीको अभाव हुँदा तोकिएको समयमा काम गर्न नसकिएको बताएको छ । थोरै कर्मचारी छौँ, कसरी तोकिएको समयमा काम हुन्छ भौतिक पुर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख टोपेन्द्र रोकायले बताए । फिल्डमा काम गर्न जाँदा कार्यालय खाली हुने समस्या छ । रासस ।
