शारीरिक तथा मानसिक रूपमा उचित जीवनयापनका लागि उचित खाद्यान्न आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहन्छ । यसको अभावमा मानव शरीरलाई आवश्यक पोषक तत्वको कमी भई मानिस अस्वस्थ हुन जान्छ । मानव पूँजी (जनशक्ति) नै राष्ट्रिय विकास र समृद्धिको सम्वाहक हुनाले खाद्य सुरक्षा केवल मानव सुरक्षासँग मात्र होइन, सिंगो विकास प्रणालीसँग जोडिन्छ । प्राकृतिक एवम् जैविक विविधता कायम राख्न खाद्यान्न उत्पादनसँगै खाद्य सुरक्षा उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । 

खाद्य सुरक्षा भन्नाले खाद्यान्नको पूर्ण उपलब्धता र प्रत्येक व्यक्तिको यसमा पहुँच रहनु हो । ध्ज्इ  का अनुसार खाद्य सुरक्षा हुनका लागि पहिलो खाद्यान्नको आवश्यक परिणाममा उपलब्धता हुनु, दोस्रो सबै मानिसलाई खाद्यान्नको पहुँच राख्नु, आर्थिक र शारीरिक रूपमा सक्षम हुनु र तेस्रो आधारभूत पोषणसम्बन्धी जानकारीसहित खाद्यान्नको उपयोग गर्नु । यी तीन अवस्थाको पूर्ण रूप नै खाद्य सुरक्षा भएको मान्न सकिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हक अन्तर्गत खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभूतालाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरी देहायको व्यवस्था गरेको छ ।

१) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुनेछ । २) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ । र ३) प्रत्येक नागरिकलाई कानूबमोजिम खाद्य सम्प्रभूताको हक हुनेछ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐन २०७५ ले खाद्य सुरक्षा भन्नाले सक्रिय र स्वस्थ मानव जीवनयापन गर्न आवश्यक हुने खाद्यमा प्रत्येक व्यक्तिको भौतिक तथा आर्थिक पहुँच सम्झनु पर्दछ भनी खाद्य सुरक्षालाई परिभाषित गरेको छ । 

खाद्य सुरक्षाको सम्बन्धमा अर्थशास्त्री अमत्यसेनको धारणामा खाद्यान्नको पर्याप्त भण्डारण खाद्यान्नको आपूर्ति गर्ने उपयुक्त व्यवस्था र खाद्यान्नको उचित प्रयोग भएको अवस्था हो । यसर्थ खाद्यान्नको पूर्ण उपलब्धता, वितरणको व्यवस्था र खाद्यान्नको उचित प्रयोग सबैमा उपभोग गर्नेको पहुँच सुनिश्चित भएको अवस्थालाई खाद्य सुरक्षा भनिन्छ ।

खाद्य सुरक्षाको अवधारणा
खाद्यान्नको जोहो गर्ने तथा यसको उपभोग गर्ने प्रचलन मानवको विकास भएकै समयदेखि भएको हो । तत्कालीन समयमा स्रोत–साधनको प्रयाप्त उपलब्धता तथा सीमित जनसंख्या भएको र खाद्यान्नको उचित उपभोगका विषयमा त्यति चेतनासमेत नभएको हुँदा खाद्य सुरक्षाको विषय उठान नभएको हुनुपर्दछ । दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात् जनसंख्याको तीब्र वृद्धि, प्राकृतिक प्रकोप, खाद्यान्नका स्रोतहरुको सीमितता, गुणस्तरहीन खाद्य र भोकमरीबाट खासगरी विकासोन्मुख मुलुकहरु आक्रान्त भएपछि विश्वव्यापी रूपमा खाद्य सुरक्षाको आवश्यकता र महत्वको बोध भएको देखिन्छ ।

खाद्य सुरक्षाको अवधारणाको विकास सन् १९७० को मध्य–दशकबाट भएको हो । गुणस्तरीय मानव जीवनयापनका लागि खाद्य सुरक्षा अनिवार्य तत्वको रूपमा रहन्छ । खाद्य सुरक्षा खाद्यान्न उत्पादन, वितरण र उपभोगको संयोजित रूप हो । आफ्नो आवश्यकता अनुसारको पोषणयुक्त खाद्यान्नको उपलब्धता र उपभोगमा पहुँचको अवस्थाले खाद्य सुरक्षाको अवस्था निर्धारण गर्दछ । यसलाई दिगो कृषि उत्पादनको सुनिश्चितता, पर्यावरणीय प्रणालीको सन्तुलन, पशुपालन र प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित प्रयोगले आधार प्रदान गर्दछ । 

सन् १९७४ मा आयोजित विश्व खाद्य सम्मेलनले खाद्यान्न पदार्थलाई आधारभूत आवश्यकताको रूपमा स्वीकार गर्दै खाद्यान्नको मात्रा, मूल्य र आपूर्तिलाई स्थिर बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । सन् १९८३ मा खाद्य तथा कृषि संगठनले हरेक व्यक्तिलाई हरेक समयमा आधारभूत आवश्यकताको खाद्यान्नमा भौतिक तथा आर्थिक रूपमा पहुँचको सुनिश्चिततालाई खाद्य सुरक्षाको रूपमा परिभाषित गरेको छ । यस अनुसार भौतिक रूपमा खाद्यान्न उपलब्ध भएर मात्रै खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति हुँदैन यसका लागि व्यक्तिको क्रयशक्तिले धान्न सक्नु पनि पर्दछ, यसर्थ खाद्य सुरक्षा हुनका लागि आर्थिक अवस्था पनि सबल हुनु पर्दछ । 

सन् १९८६ को विश्व बैङ्कको गरिबी र भोकमरी नामक प्रतिवेदनले खाद्य सुरक्षालाई प्रत्येक मानिसहरुमा प्रत्येक समयमा सक्रिय र स्वच्छ जीवनका लागि खाद्यान्नको पहुँच हुनुमा जोड दिएको छ । सन् १९९६ मा रोममा भएको विश्व खाद्य सम्मेलनका अनुसार प्रत्येक व्यक्तिको सधैं पर्याप्त, स्वच्छ, पोषणयुक्त तथा आफ्नो आवश्यकता र चाहनाअनुरूप खानामाथि भौतिक एवम् आर्थिक पहुँच भएमा मात्र खाद्य सुरक्षा भएको मान्न सकिन्छ ।  

कर्णाली र खाद्य सुरक्षा
कर्णाली प्रदेशका अधिकांश हिमाली जिल्लाहरू तथा केही पहाडी जिल्लासहित १० जिल्ला मिलेर बनेको प्रदेश हो । देशको कुल क्षेत्रफलको २० दशमलव ५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको कर्णाली प्रदेशको जनसंख्याले देशको कुल जनसंख्याको ५ दशमलव ४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यस प्रदेशका अधिकांश भू–भाग विकट रहेका छन् भने खाद्यान्न उत्पादनका लागि समेत त्यति उपयोगी भूगोल नरहेको प्राकृतिक अवस्थामा रहेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड पोभर्टी एण्ड ह्युमन डेभलेपमेन्ट इनिसियटिभले प्रकाशित गरेको ल्भउब िःगतिष्(मष्mभलकष्यलब िबलम एयखभचतथ क्ष्लमभह ब्लबथिकष्क त्यधबचमक ब्अतष्यल, द्दण्ज्ञड अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क ५१ दशमलब २२ प्रतिशत रहेको तथा यस क्षेत्रको उत्पादनले करिब ६ महिना मात्र खान पुग्ने वर्तमान अवस्थाको तथ्याङ्कले यो क्षेत्र चरम खाद्य असुरक्षाको घेरामा रहेको बुझ्न सकिन्छ । खाद्यमाथिको पहुँच हुनका लागि आर्थिक रूपमा पनि सक्षम हुनुपर्ने देखिन्छ तर यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर ६ दशमलव ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको तथा प्रतिव्यक्ति आय ६७० डलर रहेको छ ।

मनसुनी वर्षामा आधारित निर्वाहमुखी परम्परागत कृषि प्रणाली र कृषियोग्य जमिनको असमान वितरणका कारण कर्णालीको ठूलो जनसंख्या खाद्य सुरक्षाबाट वञ्चित रहनु परेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारले कर्णालीका बासिन्दालाई जन्मिँदा र मर्दा २० किलो चामल दिने घोषणा गरेको थियो, जसको चर्को विरोध कर्णालीबासीले गरेका थिए । कर्णालीमा खाद्यान्न अभाव हुने हुँदा हाल पनि नेपाल खाद्य संस्थानको डिपोद्वारा केही पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरुमा सहुलियत दरमा खाद्यान्न (विशेष गरेर चामल) बिक्री वितरण गरिन्छ । यी सबै समस्याको मूल जड खाद्यान्न उत्पादनमा कमी र खाद्य सुरक्षाको चुनौती नै हो ।

नेपालको जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार कर्णाली प्रदेशमा दीर्घ खालको कुपोषण हुने बालबालिकाको संख्या अन्य सबै प्रदेशको भन्दा बढी ५७ दशमलब ५ प्रतिशत रहेको छ । यस क्षेत्रको औषत आयु पनि अन्य क्षेत्रको तुलनामा निकै कम रहेको छ । यी माथिका सूचकहरुलाई हेर्दा यस क्षेत्रको खाद्य सुरक्षाको अवस्था आँकलन गर्न सजिलै सकिन्छ । देशको कुल खाद्यान्न उत्पादन र उपभोगको स्थिति सम्बन्धी तथ्याङ्क अनुसार खाद्यान्न वासलातमा कुल खाद्यान्न बचतको अवस्थामा रहेको भए तापनि कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरु अझैं पनि खाद्य असुरक्षामा रहेका छन् । 

भर्खरै सार्वजनिक भएको १५औं योजनाले कर्णाली प्रदेशमा हालको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ५ पाँच वर्षको अवधिमा १५ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । यसलाई कर्णालीको विकासका लागि लिइएको महत्वकांक्षी लक्ष्यका रूपमा लिन सकिन्छ । यस क्षेत्रमा यस खालको विकास गर्नका लागि पनि सर्वप्रथमत यो क्षेत्रका नागरिकको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य राम्रो हुनु पर्दछ । यसका लागि यस क्षेत्रलाई खाद्यमा पूर्ण रूपमा सुरक्षित क्षेत्र बनाइनु जरुरी छ । 

प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रका खाद्यान्नलाई प्रवद्र्धन गरी खाद्य उत्पादनलाई नै प्रयोग गर्नुपर्ने धारणाका लागि अर्गानिक उत्पादनको उपभोगलाई जोड दिने खालका विविध योजना ल्याएको छ । जसमा स्थानअनुसारको उत्पादनलाई बढावा दिने रैथाने बीऊविजनको संरक्षण तथा त्यसको उत्पादनमा अनुदान तथा सहुलियत प्रदान गर्ने र बजार व्यवस्थापनलगायतका व्यवस्था गरिएको छ । कृषि व्यापक अनुदान प्रदान तथा कृषि व्यावसायतर्फ युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गर्ने खालका योजना तथा कार्यक्रम पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको छ । यसबाट पनि यो क्षेत्रलाई खाद्य उत्पादन प्रयाप्त कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । 

प्रदेश सरकारले गुणस्तरीय कृषिजन्य वस्तुको उपभोगमार्फत नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकलाई व्यवस्थित ढङ्गले उपयोग गर्न मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै प्राङ्गारिक खाद्यवस्तुको संरक्षण उत्पादन बिक्री वितरण र प्रवद्र्धनमा टेवा पु¥याउन कृषि भूमिको उर्वराशक्ति तथा उत्पादन क्षमतालाई दिगो राख्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने भनि मिति २०७६ भाद्र २२ गते प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि पारित गरी लागू गरिसकेको छ । यस क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षाका लागि खाद्यान्नको उत्पादन  र उत्पादकत्व खाद्यान्नको संचय र भण्डारण खाद्यान्नको आपूर्ति यसको वितरण र यसमा सबैको पहुँच पु¥याउने कार्य गर्न योजना तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नका लागि यस ऐनले बाटो खोलिदिएको छ । 

कर्णाली प्रदेशमा यस क्षेत्रकै उत्पादन हुन सक्नै रैथाने खाद्यान्नको उत्पादनलाई बढावा दिने तथा सेतो चामल मात्र होइन आफ्नै क्षेत्रको उत्पादन चिनो, कागुनो, मार्सी, कोदो तथा मकै जस्ता खाद्यान्नका परिकारहरुको सेवनले पनि उचित पोषण प्राप्त गर्न सकिन्छ भनी सचेतना जगाउने तथा यस्ता खाद्यान्नको उत्पादनमा जोड दिएमा कर्णालीकै उत्पादनले यस क्षेत्रमा खाद्यान्नको परिपूर्ति हुन सक्ने तथ्य एकातिर रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् भने यहाँका हिमाली जिल्ला नै भोकमरीको उच्च चपेटामा परेको तथा बालबालिका दीर्घ कुपोषणको शिकार भएको वास्तविकता अर्कोतिर रहेको छ । 

तीनओटा आधारभूत अवश्यकताहरुमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण आवश्यकता खाद्य हो, जुन सर्वविदितै भए पनि खाद्यान्न उत्पादन तथा खाद्य सुरक्षा चुनौति दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । समयक्रमसँगै निरन्तर परिमार्जित र परिष्कृत रूपमा देखा परिरहेको खाद्य सुरक्षाको चुनौति हाम्रोजस्तो अल्पविकसित र कृषिप्रधानता भएको देशमा अझ जटिल रूपमा अघि बढिरहेको छ । कर्णाली प्रदेश भौगोलिक रूपमा देशको ठूलो प्रदेश भइकन पनि खाद्य उत्पादन र सुरक्षामा अन्य प्रदेशभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको छ ।

खाद्य सुरक्षा हुनका लागि सबैलाई स्वस्थ र सक्रिय जीवन जिउन आवश्यक पर्ने आहार र खानपानको छनौट अनुसार दिगो रूपमा प्रयाप्त सुरक्षित एवम् पोषणयुक्त खाद्यमा भौतिक र आर्थिक पहुँच भएको हुनुपर्दछ । यदि कर्णाली प्रदेशलाई खाद्य सुरक्षित क्षेत्र बनाउने हो भने खाद्यान्नको उपलब्धताका लागि यस क्षेत्रमा हुने स्थानीय उत्पादनलाई बढवा दिने, खाद्यान्नमाथिको नागरिकको पहुँच स्थापित गर्नका लागि वितरण प्रणाली सबल बनाउने, खाद्य उपयोग गर्ने उचित संस्कृतिको विकास गर्नका लागि जनचेतना गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम बनाई तिनको उचित कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको छ ।

अब पनि ‘हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले, साग  र सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले’ भन्ने बेला होइन । उच्च गरिबीमा खाद्य सुरक्षा हुन नसक्ने हुँदा यस क्षेत्रको गरिबी निवारणका क्षेत्रमा पनि उचित कदम चाली यस क्षेत्रलाई भोकमरी तथा कुपोषणबाट बाहिर निकाल्नका लागि प्रदेश सरकार समयमै सजग हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । 

सम्बन्धित खवर