होमपेज / समाज
जुम्ला । जुम्लाका सहकारी ऐन २०७५ अनुसार साउन १९ गते यतादेखि ऋण लगानी गर्दा १६ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याजदर कायम गर्न मिल्दैन । यदि १६ प्रतिशत ब्याजभन्दा माथि लिएका सहकारीहरुले कानून कानूनी दायरामा आउने कुरा उल्लेखित छ । तर, जुम्लाका अधिंकाश सहकारीले ऐन विपरीत चक्रो ब्याज असुल्ने गरेको पाइएको छ । जुम्लामा दर्ता भएका सहकारी २ सय ३२ छन् । भने, सक्रिय सहकारी २५ मात्रै छन् । सक्रिय सहकारी मध्ये भित्रकै अधिंकाश सहकारीले सदस्यहरुलाई ऐन विपरीत ब्याज तोक्ने गरेको खुलेको हो ।
साउन १८ गते पहिला १८ प्रतिशत लिदैं आएका सहकारीले पनि साउन १९ देखि यताको कुनै पनि कारोबार तथा ऋण लगानीमा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने नीतिगत व्यवस्था भए पनि धमाधम रुपमा यहाँका सहकारीले १८ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्दंै आएको गुनासो बाहिरिएको छ । सहकारी सञ्चालकहरुले १८ प्रतिशत ब्याज नलिएको दाबी गर्दै आए पनि नाम नबताउने सर्तमा स्वयम् ऋणी तथा सदस्यहरुले १८ प्रतिशत ब्याज लिने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
हाल जुम्लामा सक्रिय काम गरिरहेका हिमाली बहुउद्देश्यीय सहकारी, दियालो बहुउद्देश्यीय सहकारी, चन्दननाथ बहुउद्देश्यी सहकारी, नौलो विहानी बहुउद्देश्यी सहकारी नौमुले, पन्चेश्वर, वौद्ध सहकारीलगायत दर्जनांै सहकारी छन् । स्थानीय हर्ष शाही भन्छन्, ‘सक्रिय सहकारी मध्यकै कुन–कुन सहकारी हुन् ? स्थानीयलाई चर्को ब्याजमा ऋण थमाउने यसको अनुसन्धान गरी नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ऐनभन्दा बाहिर रहेर काम गर्ने सहकारीलाई तत्तकाल कारबाही हुनुपर्नेमा नेता धिरेन्द्रराज गिरीको पनि तर्क छ । चर्को ब्याजका साथै ऋण लिन जाँदा सहकारीका म्यानेजरलाई अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यतारहेको समेत खुलेको छ ।
एक सहकारीका सदस्यले नाम नबताउने शर्तमा भने, ऋण लिनै पर्ने बाध्यता, किस्ता किस्ता गरी बुझाउँदा सहकारीलाई ब्याज बढी आउने भएकाले सबै ऋण एकमुष्ट बुझाउन नपाईने जस्ता कठिनाई सहकारी क्षेत्रमा चुलिदैं गएको छ । ऋण कुन प्रयोजनका लागि लिएका हुन्, उत्पादन भयो की नाई उत्पादनका आधारमा किस्ता लिनुपर्ने हो । तर जुम्लाका सहकारीहरुले सदस्यहरुलाई उत्पादनमुखी काममा लगानी भन्दा ऋणमा डुबाउँदै गएको समेत स्थानीयको दाबी छ ।
सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्दैनन् सहकारी जुम्लामा सक्रिय रहेका २५ सहकारीको वार्षिक कारोबार कम्तिमा ३० करोडदेखि माथिको हुन्छ । नयाँ संसोधित सहकारी नियामावली २०७६ ले रहेक सहकारीको कुल आम्दानीको ३० प्रतिशत सामाजिक हितका लागि लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही आउदो ०७७ असोज महिनासम्म सहकारीको कुल नाफाको ३० प्रतिशत सामाजिक क्षेत्रमा लगानी नगरे बहुउद्देश्यीयबाट सिधै बचत तथा ऋणमा झार्ने समेतको व्यवस्था छ ।
