नेपालको उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित र पुनसंरचना गर्न संघीय संसदले उच्च शिक्षा ऐन २०७६ को मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरेको सम्बन्धमा उक्त ऐनका केही प्रावधानहरूमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुर्खेत परिवारको ध्यानाकर्षण भएको व्यहोरा सादर अनुरोध गर्न चाहान्छौं । उच्च शिक्षा ऐन २०७६, को मस्यौदाको परिच्छेद ५ मा विश्वविद्यालयहरुको वर्गीकरण गरेको छ जसमा केन्द्रीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालय हुने प्रावधानसहित तिनै विश्वविद्यालयहरुलाई उपलब्ध गराइने अनुदान तथा लगानीको आधार आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ (दफा २१ को उपदफा २) भन्ने उल्लेख छ ।

यो प्रावधानले केन्द्रीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरूबीच समान हैसियत र हविगत नहुने कुराको संकेत गर्छ । ऐनको दफा २१ को उपदफा ३ ले हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ११ वटा विश्वविद्यालयहरूलाई प्रष्ट किटानीका साथ केन्द्रीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालय हुनेछन् भन्ने उल्लेख गरेको छ । ऐनको मस्यौदा अनुसार ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतका त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, लुम्बिनी वौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय र नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालय संघीय सरकारअन्तर्गत रहने गरी केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रूपमा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, राजर्षी जनक विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहने गरी प्रदेश विश्वविद्यालयको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ । तर काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई भने आफ्नै ऐन अनुसार चल्ने छुट दिएको छ ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयले नेपालभरी आंगिक क्याम्पस खोल्न पाउने र प्रदेश विश्वविद्यालयले प्रदेश बाहिर आंगिक क्याम्पस खोल्न नपाउने गरी तोकिदिएको छ । विश्वविद्यालय स्थापना गर्न तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमा आंगिक या सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुले स्वीकृति लिएर नयाँ विश्वविद्यालयहरू स्थापना गर्न सकिने प्रावधानसमेत राखेको छ । उच्च शिक्षाको क्षेत्रीय सन्तुलन र पहुँचलाई व्यवस्थापन गर्न राज्यको लगानी र लगावलाई बढावा दिन र क्षेत्रीय प्रकृतिका नामकरण गरिएका विश्वविद्यालयहरूलाई नामकै आधारमा मात्र मानेर हचुवाको भरमा सम्बधित विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूको परामर्श र राय बिना प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउनु न्यायसङ्गत देखिदंैन ।

हरेक प्रदेशमा कम्तिमा एक÷एक वटा संघीय सरकारको मातहतमा रहेका केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरू हुनुपर्छ किनकी यिनी क्षेत्रहरूमा अझै पनि उच्च शिक्षाको पहुँच र गुणस्तर उन्नयन गरी विकास र समृद्धिको साधक जनशक्ति उत्पादनको भरपर्दो केन्दको रूपमा व्यवस्थित बनाउन सकिएको छैन । यसका लागि आवश्यक बजेट र समन्वयको खाँचो अहिले पनि उत्तिकै छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक र सम्वधन प्राप्त क्याम्पसहरुलाई आधार क्याम्पस बनाएर स्थापना गरिएका विश्वविद्यालयहरू विश्वविद्यालयको स्वरूप ग्रहण गर्दा सारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयभन्दा तात्विक रूपमा भिन्न देखिन सकेका छैनन ।

ठीक त्यसै गरी आज फेरि तिनै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको  जगमा क्षेत्रीय नामकरणमा स्थापना गरिएका विश्वविद्यालयहरूलाई कुनै रूप र सारमा परिवर्तन नगरीकन फेरि प्रादेशिक विश्वविद्यालयको रूपमा रुपान्तरण गर्ने र प्रादेशिक नामकरण मात्र गर्ने नियतले हचुवाका भरमा उच्च शिक्षाको पुनर्संरचनाको कर्मकाण्ड मात्र पूरा गरेको सहजै ठम्याउन सकिन्छ । हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरूका शैक्षिक प्राज्ञिक कार्यक्रमहरूमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र पालिका स्तरको सरकार, निजी र सहकारी क्षेत्रले समेतको  लगानी गरेर उत्पादन, विकास र समृद्धिका लागि उपयोगी हुने गरी समन्वय गर्न सकिन्छ । 

मुलुकमा उपलब्ध स्रोत साधनहरुलाई प्रयोग र परिचालन गरेर विकास र समृद्धिको लागि काम गर्ने योग्यता, क्षमता र दक्षता भएका जनशक्तिहरू उत्पादन गर्नको लागि उच्च शिक्षालाई पुनसंरचना गर्नुपर्नेमा भएका विश्वविद्यालयहरूलाई नाम मात्र बदल्ने गरी प्रदेश विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गर्ने गरी यो ऐन आएको छ । अझ गजब त के छ भने गण्डकी प्रदेशले बहुप्राविधिक विश्वविद्यालयको ऐन पारित गरिसकेको छ भने कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि प्राविधिक धारको विश्वविद्यालय स्थापना गर्न माउन्टेन युनिभर्सिटी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजीको  ऐन ड्राफ्ट गरी सभाबाट पारित गर्दैछ ।

यसको लागि प्रदेश सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरी पूर्वाधार विकासका लागि बजेट समेत छुट्याईसकेको छ भने अन्य प्रदेश सरकारहरुले पनि आफ्नो छुट्टै विश्वविद्यालय बनाउन तयारी गरिरहेको र प्रदेश विश्वविद्यालय भनेर मस्यौदामा उल्लेखित विश्वविद्यालयहरू समेत केन्द्रीय विश्वविद्यालयमै रहने अडानमा रहेको बेला केन्द्रमा बसेर सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगरी माथिबाट प्रदेश विश्वविद्यालयको रूपमा ठेल्नु उपयुक्त हुँदैन । यस्तो अभ्यास विगतमा असफल भएका थुप्रै प्रमाणहरू छन् ।

नयाँ विश्वविद्यालयहरू स्थापना गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरू जस्तै सुर्खेत क्याम्स शिक्षा, पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरा आदि क्याम्पसहरू मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालयमा समायोजन नभएर उनीहरूको सहभागिता बिना नै विश्वविद्यालयहरू स्थापना भएका थिए ।  ठीक त्यसै गरी आज प्रदेश सरकार र प्रदेश विश्वविद्यालय भनि तोकिएका विश्वविद्यालयहरूको बीच आपसी समझदारी र समन्वय नै नभएपछि ऐनमा आएका विश्वविद्यालयहरू व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा नआउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । 

एमयूलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय किन बनाउने ? 
कर्णाली प्रदेशमा अवस्थित मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख, कालिकोट, मुगु, र रुकुम पश्चिम  र प्रदेश न. ५ का बाके, बर्दिया र रोल्पामा आंगिक क्याम्पस स्थापना गर्दै कर्णालीलगायत मुलुकको उच्च शिक्षाको विकास र विस्तार गर्दै उच्च गुणस्तर र पहुँचमा आफ्नो ठाउँबाट योगदान गरिरहेको छ । स्थापनाको एक दशक नपुग्दै फेरि उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदाले यसको विकासको गतिमा अवरोध आउने गरी प्रदेश विश्वविद्यालयको रूपमा रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक र सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई आधार क्याम्पस मानेर ऐनको प्रस्तावनामा नै कला, विज्ञान, चिकित्साशास्त्र, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्राविधिक तथा अन्य व्यावसायिक विषयको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानद्वारा गुणात्मक र स्तरयुक्त उच्च शिक्षाको अवसर दुर्गमलगायत सबै क्षेत्रका जनतालाई सुलभरूपमा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय विकासमा दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति गर्न र प्रतिस्पर्धाको आधारमा उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा अभिवृद्घि गर्दै देशको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक वातावरणलाई अझ बढी स्वच्छ, मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउन नेपाल सरकारको लगानीमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको स्थापना भएको हो भन्ने उल्लेख छ ।

ऐनको प्रस्तावना र मर्म अनुरुप नै अहिले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका साविकका सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरू वीरेन्द्रनगर बहुमुखी क्याम्पस र पब्लिक क्याम्पसलाई आधार क्याम्पस मानेर उक्त क्याम्पसहरूमा सञ्चालनमा रहेका कला, व्यवस्थापन र बिज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई स्वामित्व ग्रहण गर्दै नयाँ समसामयिक कार्यक्रमहरु समेत थप गरी स्तरीय रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस सुर्खेत क्याम्पस शिक्षा विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण नभएपछि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले शिक्षाशास्त्र सङ्काय नयाँ स्थापना गरेर कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ ।

त्यसैगरी इन्जिनियरिङ सङ्काय स्थापना गरी सिभिल, हाइड्रोपावर, कम्प्युटरजस्ता विषयमा स्नातक र कन्स्ट्रक्सन र स्ट्रक्चरमा स्नातकोत्तर तह समेत सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यसको आलावा कानून सङ्काय अन्तरगत स्नातक (बिए एलएलबी) तहको कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ भने कृषि सङ्काय अन्तगर्तका स्नातक तहमा साधारण र अर्गानिक कृषि विषयका कार्यक्रम, र स्वास्थ्य विज्ञान सङ्कायअन्तर्गतका बिएसी नर्सिङ, बीएन, बिपिएच आदिका पाठ्यक्रमहरू निर्माण भएर कार्यक्रमहरू लागू हुने चरणमा छन् । शैक्षिक, प्राज्ञिक कार्यक्रमहरू भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गरेर केन्द्रीय र आंगिक क्याम्पसहरूमार्फत सञ्चालनकामा रहेका छन् । 

यस परिवेशमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले आफ्ना शैक्षिक प्राज्ञिक कार्यक्रमहरूलाई आजको युग सुहाउँदो समकालीन समयसापक्ष स्तरीकरण गर्दै साधारण, अर्धप्राविधिक र प्राविधिक धारका जनशक्तिहरू उत्पादन गर्ने गरी कर्णालीलगायत मुलुककै एकस्तरीय केन्द्रीय विश्वविद्यालय कर्णाली प्रदेशमा पनि छ भन्ने पहिचान बनाउनु छ । कर्णालीलाई सबै हिसाबले कर्णाली मात्रै देख्ने नजरिया बदल्नु छ । यहाँ राष्ट्रिय महत्वका गर्व गर्न लायक र राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गर्ने संघ÷संस्थाहरू छन् भन्ने संदेश दिन पनि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय हुनु आवश्यक छ । 

कर्णाली प्रदेश २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका गरी ७९ स्थानीय तहमा संगठित रहेको छ । यहाँको भौगोलिक उचाइको कुरा गर्नुपर्दा समुद्री सतहदेखि झण्डै ३०० मिटरदेखि ७००० मिटरभन्दा बढीको उचाइमा फैलिएको छ । जसले गर्दा धरातलीय स्वरुपमा पनि विविधता रहेको छ । यहाँको कुल भू–भागमध्ये कृषिको क्षेत्रफल ६ प्रतिशत वर्ग किमि, वन जंगलले २७.८ प्रतिशत वर्ग किमि क्षेत्रफल ओगटेको, हिउँले २४.३ प्रतिशत वर्ग किमि क्षेत्रफल ढाकेको, पशुचरन ६.४ प्रतिशत वर्ग किमि क्षेत्रफल ओगटेको र मानव वस्तीले १ प्रतिशत वर्ग किमि क्षेत्रफल ओगटेको छ । 

कर्णाली प्रदेशको मानव विकास सूचक सबैभन्दा न्यून ०.३९० छ जबकि राष्ट्रिय औसत ०.४९० छ । सरदर आयु सबैभन्दा कम अर्थात ५५ दशमलव ६ वर्ष मात्र छ जबकि राष्ट्रिय औसत करिब ६१ वर्ष छ । त्यसैगरी, औसत प्रतिव्यक्ति आय पनि राष्ट्रिय औसत ७१८ भन्दा निकै कम ४७४ दशमलव ८६ अमेरिकी डलर बराबर मात्र छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको भर्खरै प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशमा ५१ दशमलव २ प्रतिशत गरीबी छ । १७ दशमलव ४ प्रतिशत घरधुरीले मात्र ३० मिनेटभित्र बजारसम्म पुग्ने पहुँच राख्न सक्छन् जब कि अरु प्रदेशमा यो आँकडा ३२ प्रतिशतदेखि ५७ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा यो प्रदेशको योगदान हालसम्म एकदमै न्यून छ ।

प्रदेशगत उत्पादनका विविध क्षेत्रहरुमा यस प्रदेशले कृषि तथा वनपैदावरतर्फ ५ प्रतिशत, निर्माण कार्यतर्फ ४ प्रतिशत तथा थोक र खुद्रा व्यवसायतर्फ ३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको यस प्रदेशले होटेल र रेस्टुराँ तर्फको जिडिपीमा केवल २ प्रतिशतमात्र योगदान गर्न सकेको छ । यहाँको कुल भूभागमध्ये कृषिको क्षेत्रफल ६ प्रतिशत वर्ग किमि, वन जंगलले २७.८ प्रतिशत वर्ग किमि क्षेत्रफल ओगटेको, हिउँले २४.३ प्रतिशत वर्ग किमि क्षेत्रफल ढाकेको, पशुचरन ६.४ प्रतिशत वर्ग किमि क्षेत्रफल ओगटेको र मानव वस्तीले १ प्रतिशत वर्ग किमि क्षेत्रफल ओगटेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार १० हजार जनसंख्यालाई कम्तिमा ३ जना चिकित्सक आवश्यक पर्छ ।

यो मापदण्ड अनुसार कर्णाली प्रदेशका १७ लाख ७१ हजार ६ सय ४० जनाका लागि ५ सय १८ जना चिकित्सकहरुको आवश्यक्ता पर्दछ । हाल उक्त मापदण्ड भन्दा २ सय ५४ चिकित्सक कम छन् । विकासको प्रमुख सूचक मानिने बच्चा जन्माउने दर, कोरा प्रजनन दरको राष्ट्रिय औसत २.३ हुँदा कर्णाली प्रदेशमा २.८ छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको साक्षरता दर (५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको) ६५.९ प्रतिशत रहेको छ । प्रादेशिक विवरण अनुसारको ५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको साक्षरता दर हेर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशमा पुरुषको साक्षरता दर ७२.९, महिलाको साक्षरता दर ५३.२ जम्मा ६२.८ रहेको छ ।

यिनी केही तथ्यहरुले कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि केही विशेष अधिकार र लामो संयमसम्म संघीय सरकारले विशेष लगानी र योगदान नगरीकन यो प्रदेश अहिलेकै अवस्थामा दिगो हुन सक्दैन । शिक्षालाई विकासको महत्वपूर्ण पूर्वाधार मानिन्छ । शिक्षालाई विकाससँग र विकासलाई विज्ञतासँग नजोड्ने हो भने केवल नाम मात्र परिवर्तन गर्ने मोडेलमा न विकास सम्भव हुन्छ न समृद्धि सम्भव । त्यसकारण कर्णाली प्रदेशमा उपलब्ध स्रोत साधनमा आधारित प्रदेश सरकारले बहुप्राविधिक धारको विश्वविद्यालय स्थापना गरी उपलब्ध स्रोत साधनको प्रयोग र परिचालन गर्न सक्ने योग्यता क्षमता र दक्षता भएका विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता र उद्यमी उत्पादन गर्ने छुटै विश्वविद्यालय बनाउनु आवश्यक छ । 

कर्णाली प्रदेशमा केन्द्रीय सरकारद्वारा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरू तथा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत् उच्च शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । यिनी कार्यक्रमहरू अधिकांश साधारण उच्च शिक्षामा केन्द्रित रहेको सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि प्राविधिक र व्यवसायिक उच्च शिक्षा आवश्यक रहेको र यसका लागि अहिले सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयबाट उक्त शिक्षा प्रदान गर्न पूर्ण रूपमा सम्भव नरहेकाले प्रदेश सरकारले प्राविधिक उच्च शिक्षामा लगानी गर्नु अनिवार्य प्रायः नै छ । 

विकास र समृद्धि मुलतः उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधन र क्षमता र दक्षता भएका जनशक्तिमा निर्भर गर्दछ । त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेश जल, जमिन, जङ्गल र जडीबुटीको भर्जिन ल्याण्ड नै भन्न सकिन्छ । यिनी प्राकृतिक स्रोत साधनमा आधारित पाँच “ज” (जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी र जैविक विविधता ) हरूको उपयोग र परिचालन गर्न सक्ने अर्को “ज” (जनशक्ति) आवश्यक्ता पर्दछ । यो जनशक्तिको “ज” को उत्पादन र विकासबाट मात्र विकास र समृद्धिको दीर्घकालीन रोडम्याप तय गर्न सकिन्छ ।

यस हिसाबले कर्णाली प्रदेशमा रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका हाल चलिरहेका शैक्षिक प्राज्ञिक कार्यक्रमहरूले स्रोत साधनमा आधारित प्राविधिक र व्यवसायिक जनशक्ति उत्पादन र विकासको आवश्यक्तालाई अहिलेकै संरचना र व्यवस्थापनले थेग्न सकिने देखिदंैन भने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रारम्भिक तहका नशक्तिहरूको उत्पादनमा आफ्ना कार्यक्रमहरू केन्द्रित गरेको पाइन्छ । त्यसकारण कर्णाली प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारको मातहतमा स्थापित मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउनु भन्दा विशुद्ध प्राविधिक र व्यवासायिक धारमा आधारित उच्च तहका विज्ञ र विशेषज्ञहरू उत्पादन गर्ने वहुप्राविधिक विश्वविद्यालय संचालनमा ल्याउन उपयुक्त देखिन्छ ।    

अन्त्यमा, उच्च शिक्षा ऐन २०७६ संघीय संसदमा पेश हुनु अघि सरोकारवालाहरूसँग घनिभूत छलफल गरेर मात्र संशोधनसहित पारित हुनुपर्छ । काठमाडौं केन्द्रित प्राज्ञहरूको सिमित घेरामा छलफल गरी शिक्षा क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाउने गरी कुटिल चालको जालमा यो उच्च शिक्षा ऐन पनि परेको आभाष हुन थालेको छ । यदि यो ऐन हुबहु पारित भएमा उच्च शिक्षाको पुनर्संरचनाको नाममा थप अस्तव्यस्तता आउने र त्यसले शिक्षा क्षेत्र थप अन्यौलग्रस्त हुने देखिन्छ ।

यो ऐनले प्राविधिक र व्यवसायिक धारको उच्च शिक्षाको कुनै पनि विश्वविद्यालयको परिकल्पना गरेको छैन जवकी नेपालको शिक्षा नीति र माग प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षामा रहेको छ ।  त्यसकारण हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरूलाई कम्तिमा हरेक प्रदेशमा एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय र प्रदेश सरकारको लगानी र स्वामित्वमा बहुप्राविधिक विश्वविद्यालयहरू स्थापना गरी उच्च शिक्षाका कार्यक्रमहरूलाई पुनसंरचना गर्नु बान्छनीय हुन्छ ।

लामो समयदेखिको संघर्ष र परिश्रमबाट प्राप्त भएको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई संघीयताको कार्यान्वयनको नाममा फेरि कर्णाली प्रदेशको मातहतमा सञ्चालन हुने गरी कर्णाली प्रदेश विश्वविद्यालयमा नाम मात्र रुपान्तरण गर्ने गरी आएको उच्च शिक्षा ऐनले कर्णालीलाई फेरि एक पटक शैक्षिक प्राज्ञिक रूपमा उत्पिडनमा पार्ने प्रपञ्च गरेको देखिन्छ । त्यसकारण, सम्माननीय कुलपतिज्यू समक्ष मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाउने गरी ऐन संसोधन गरी उच्च शिक्षा ऐन २०७६ लाई पारित गराउन आवश्यक निर्देशन र अभिभावकत्व प्रदान गरिदिन हुन सादर अनुरोध गर्दछौं । 

सम्बन्धित खवर