होमपेज / समाज

निर्माण व्यवसायीका १६ वुँदे माग पेस

नेपाल गाथा २०७६ कार्तिक २८ गते बिहीबार २०:४६:३६ मा प्रकाशित

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका निर्माण व्यवसायीहरुले कर्णाली प्रदेश सरकारसँग विभिन्न १६ बुँदे माग पेस गरेको छ । बुधबार महासंघले निर्माण व्यवसायीले भोग्नुपरेका विभिन्न समस्याहरु राखेर महासंघले बुधबार मुख्यमन्त्रीलाई मागपत्र पेस गरेको हो । यस्तै विभिन्न जिल्लामा पनि जिल्ला प्रशासनमार्फत् माग पेस गरिएको महासंघले जनाएको छ । 
सार्वजनिक खरिद (आठौ संशोधन) नियमावली २०७६, डिजेलको भुक्तानी समस्या समाधानसम्बन्धी, मजदुरको प्यान नम्बर लिने प्रक्रिया सम्बन्धी, मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानीसम्बन्धी विशेष व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु पेस गरिएको कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहनप्रकाश आर्चायले जानकारी दिए । 
आचार्यका अनुसार नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा खर्च हुने कर्मचारी तथा मजदुर खर्च श्रम ऐनअनुसार मजदुरलाई २० प्रतिशत थप गर्नुपर्ने रकम ठेक्का अनुमानित लागतमा समावेश गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।
विभिन्न कारणले सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरुको एक वर्ष निसर्त म्याद थप गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित आयोजनाका लागि विनियोजन गरिएको विकास बजेटको अख्तियारी समयमा नदिँदा काम गर्न समस्या भएकाले यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्न मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको आचार्यले बताए । 
विगतमा कार्यादेश दिएर पनि रकमको अख्तियारी नदिँदा निर्माण व्यवसायीलाई समस्या भएकाले समस्या समधानमा आवश्यक पहलका लागि आग्रह गरिएको उनले बताए । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को आठौ संशोधनमा उल्लेखित कुराहरु पनि लागू गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको आचार्यले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

Top