होमपेज / समाज

बजेट कार्यान्वयनमा जोड देऊ 

नेपाल गाथा २०७६ कार्तिक २१ गते बिहीबार १४:०९:५९ मा प्रकाशित

चालू आर्थिक वर्ष शुरु भएको चौथो महिना बित्न अब एक साता मात्रै बाँकी छ ।  तर पहिलो चौमासिकको ती महिनामा कर्णाली प्रदेशले विनियोजन गरेको कुल बजेट ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मध्ये ३७ करोड ६२ लाख १३ हजार ७ सय ३ रुपैयाँ ८६ पैसा मात्रै खर्च गरेको छ । जुन खर्च कुल बजेटको १ दशमलव ०९ प्रतिशत मात्रै हो । त्यसमा पनि नागरिकको सेवा सुविधासँग जोडिने विकासे बजेट भनेर चिनिने पूँजीगततर्फको बजेट २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार मध्ये १ करोड ३ लाख ९८ हजार १ सय ८९ रुपैयाँ ३३ पैसा अर्थात् शुन्य दशमलव ०४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको सरकारी तत्थ्यांक छ ।

यसमा पनि दश जिल्ला भएको प्रदेशमा सुर्खेत र रुकुम पश्चिम बाहेकका बाँकी आठ जिल्लामा त विकासे गतिविधि शुन्य छन् । यसले बजेट खर्चको गति लिन नसक्ने प्रदेश सरकारको विगतको कटु अनुभव चालू आर्थिक वर्षमा पनि कतै पुनरावृत्ती हुने त होइन ? भन्ने त्रास प्रदेशका आम नागरिकमा परेको छ । यति मात्रै होइन सरकारले बिनियोजन गरेको १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ चालुतर्फको बजेटमध्ये ३६ करोड ५८ लाख १५ हजार ५ सय १४ रुपैयाँ ५३ पैसा मात्रै पहिलो तीन महिनामा खर्च हुनुले सार्वजनिक रुपमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गर्ने क्षमतामाथि नैं गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

विकासे सूचकांकको पुछारमा रहेको कर्णाली प्रदेशका नागरिक गएको असार १० गते प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् देखाइएका सपना कार्यान्वयनको व्यग्र प्रतिक्षमा छन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्यलाई आत्मसाथ गरेको प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ को महत्वाकांक्षी लक्ष्य यसै आर्थिक वर्ष तय गरेको छ । तर पनि यसको महत्वपूर्ण पाटो मानिने बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताले संघीय र प्रदेश दुवै सरकारले अघि सारेका लक्ष्य प्राप्तिमा शंका गर्न थालिएको छ ।

यति मात्र होइन बजेटको खर्च आर्थिक वर्षको अन्त अर्थात् असार मसान्तमा कागजी रुपमा देखिने तर स्थलगत परिणाम नदेखिने विगतबाट आजित भएका प्रदेशका नागरिकले यस वर्ष पनि विगतमा सरकारले गरेको खर्चको प्रवृत्ती दोहोरिने भयो भन्ने अड्कलबाजी चिया चौतारामा शुरु गर्न थालिसकेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को अत्यसम्म कुल बजेटको ३४ प्रतिशत खर्च प्रदेश सरकारले गरेको थियो । प्रदेश कानूनको अभाव, प्रर्याप्त कर्मचारी अभावजस्ता कारणले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको भन्दै पञ्छिएको प्रदेश सरकारसँग यो वर्ष उक्त छुट छैन ।

किनभने यो वर्ष सरकारलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी करारमा लिनसक्ने व्यवस्थासहितको कानून कर्णाली प्रदेशसभाले निर्माण गरिसकेको छ । जसले प्रदेश सरकारका विगतका सबै समस्या एकैसाथ समाधानको बाटो खोल्दिएको छ । बजेट कार्यान्वयनका कानूनी र व्यवहारिक जटिलता नदेखिएको अवस्थामा समेत प्रदेश सरकारका विभागीय मन्त्रीको समय बजेटको कार्यान्वयनमा भन्दा स–साना कार्यक्रमको उद्घाटन तथा जिल्ला दौडाहामा व्यतित भएको देखिन्छ ।

जसको गम्भीर असर प्रथम चौमसिक बजेटको खर्चसँगै विकट गाउँका नागरिकमा परेको छ । यसलाई कम गर्न प्रदेश सरकारले तत्काल प्रथम चौमासिकको प्रगति समीक्षा गर्दै विभागीय सुधार र मन्त्रीको परिणाममुखि काममा लाग्न यथेष्ठ कार्य योजना निर्माण गर्न सयम भैसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा विकासे बजेटको लाजमर्दो कार्यान्वयन गरेको प्रदेश सरकारले आफ्नो विद्यमान कार्यशैलीमा सुधार गर्ने होइन भने हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने यसका नीतिगत नारा नागरिकका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिष्माद्’ शिवाय केही नहुने प्रष्टै छ । 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

Top