काठमाडौँ । नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेर इतिहास् रच्दैछिन् सुशीला कार्की । उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा नियुक्त गरेका हुन् । यससँगै सुशीला कार्कीले पहिलो महिला प्रधानन्याधीश बनेर इतिहास रचिसकेकी थिइन् भने फेरि पहिलो महिला सरकार प्रमुखको रुपमा पनि अर्को इतिहास बनाएकी छिन् ।

जेनजी आन्दोलनले एमाले कांग्रेस गठबन्धनको केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै कार्की पहिलो महिला सरकार प्रमुख बनेकी हुन् । गत भदौ २३ गते जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर कम्तीमा १९ जना युवाको मृत्यु भएपछि २४ गते आक्रोशित समूहले देशभर प्रदर्शनसहित आगजनी र तोडफोड गरेको थियो ।

देशभर आगजनी र तोडफोड बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए । ओलीको राजीनामापछि अन्तरिम सरकार गठनबारे सरोकारवाला पक्षबीच भएको छलफलमा संसद् विघटन र जेनजीका माग सम्बोधन गर्नेगरी कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति जुटेको थियो ।

पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशदेखि पहिलो महिला सरकार प्रमुखसम्म 

अन्तरिम सरकार प्रमुख बनेकी सुशीला कार्की सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुन् । नेपालमा न्यायालय स्थापना भएको ६५ वर्षभन्दा लामो इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी उनी औपचारिक नियुक्तिपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ७५ वर्षमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री (अन्तरिम सरकार प्रमुख) बनेकी छिन् ।
कार्की वि. सं २००९ जेठ २५ गते विराटनगरमा जन्मिएकी हुन् । महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट २०२८ सालमा बीए र बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट २०३१ सालमा राजनीतिशास्त्रमा एमए गरेकी उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०३४ सालमा कानुनमा स्नातक उपाधि हासिल गरेकी छिन् । 

उनले २०४२ देखि २०४६ सालसम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा प्राध्यापन गरेकी थिइन् । विराटनगरस्थित नेपाली कांग्रेसको कोइराला परिवारसँग निकट रहेको पारिवारिक पृष्ठभूमिमा जन्मिएकी उनले दुर्गा सुवेदीसँग विवाह गरिन् । 

२०३५ सालमा वकालत सुरु गरेकी उनले विराटनगरको पुनरावेदन अदालतमा बार अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिन् । २०६१ मा वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी कार्की २०६५ सलमा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश बनेकी उनी २०६७ मा स्थायी न्यायाधीश भएकी थिइन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले ’सुशीला कार्कीमा क्षमता देखेर नै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको’ बताएका थिए । न्यायाधीशका रूपमा कांग्रेस नेता जेपी गुप्ता बहालवाला सञ्चारमन्त्री रहेकै बेला भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि सुशीला कार्कीको चर्चा हुन थालेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश भएकै बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको मुद्दामा फैसला पुनरावलोकन गर्न भनी दिएको निवेदनमा सुशीला कार्कीले मुद्दा ब्युँतिने गरी निस्सा हुने आदेश दिएकी थिइन् । त्यसपछिको उनी बाहेकका तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले लोकमानसिंह कार्की पदमुक्त हुने निर्णय गरेको थियो ।

२०७३ सालमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएकी कार्कीको ११ महिनाको कार्यकाल विवादरहित भने बन्न सकेन । ११ महिने कार्यकालयमा उनले महाअभियोग खेपिन् । त्यतिबेला नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार थियो । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) को भन्ने विवादको विषयलाई लिएर कार्कीमाथि संसद् सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता भएको थियो । 

तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वकको सरकारले आईजीपीमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरेपछि नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले एकै दिनमा निवेदन लिएर सोही दिन चन्दलाई प्रहरीको प्रमुख नियुक्त नगर्न आदेश दिएको थियो । सो फैसलाका कारण कार्कीमाथि महाअभियोग दर्ता भयो । कार्कीविरुद्ध १७ वैशाख २०७४ मा सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । तुरुन्तै कार्कीलाई निलम्बित भएको पत्र दिइयो ।

यद्यपि तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले महाअभियोग निष्क्रिय हुने भन्दै कार्कीलाई सर्वोच्च फर्काएको थियो । अवकाशको अन्तिम समयमा भने सुडान घोटाला भ्रष्टाचार प्रकरणको विषयमा भने उनी विवादरहित बन्न सकिनन् । बहुचर्चित सुडान घोटालामा करोडौँ हिनामिना गर्ने नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरिक्षकहरु ओमविक्रम राना, होमबहादुर गुरुङ, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द्र ठकुरीले करोडौको हिनामिना गर्दा न्यून सजाय दिएको भनी आलोचना भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश हुँदा चुनाैतीका चाँङ

२०६२/०६३ को १९ दिने दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको नेपालको संविधान २०७२ जारी भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश भएकी कार्कीलाई संघीय संरचना अनुसार कसरी अघि बढ्ने भन्ने चुनौती थियो । सातै प्रदेशमा उच्च अदालत गठन र न्यायपालिकाको प्रशासनिक चुनौतीलाई चिर्दै उनले न्यायालय सम्हालेकी थिइन् । 

उनले २०७३ साल असार २७ गतेदेखि २०७४ जेठ २४ गतेसम्म यो पद सम्हालेकी थिइन् ।  न्यून न्यायाधीशहरुबाट न्यायिक कार्यसम्पादन भइरहेका बेला वर्षौदेखि न्यायाधीश रिक्तताको अवस्थामा उनले न्यायापालिकाको नेतृत्व लिएकी थिइन् । 

न्यायाधीश नियुक्त गर्दा उनले राजनीतिक व्यक्तिलाई ठाउँ दिएको र निष्पक्ष निर्णय गर्न नसकेको भन्ने उनीमाथि आरोप लागेको थियो । २०७३ पुस २९ मा कार्कीले न्याय परिषद्को बहुमत सदस्यको बलमा उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गरेकी थिइन् । न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाको विषयमा वैधानिकताको प्रश्न उठेको थियो । सो विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पनि दर्ता भयो । तर सर्वोच्चले २०७५ चैत २९ मा सो रिट खारेज गरिदियो । अदालतमा १० वर्षभन्दा लामो समयदेखि सुनुवाइ हुन नसकेर थन्किएर बसिरहेका बेला न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा हजारौँ विचाराधीन मुद्दा फर्स्यौट हुन सकेको थिएन । विवादकै बीच रहेर उनले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्दा अपजसको भारी खेप्नु परेको थियो ।

उनले न्यायालय सम्हाल्दा सर्वसाधारणबाट त्यति प्रश्न उठाएका थिएनन् । उनले न्यायालयमा हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गरेकी थिइन् । न्यायालयबाट ६५ वर्ष उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीशबाट सेवा निवृत्त भएपछि पनि भ्रष्टाचार र कुशासनको विषयमा खरो रुपमा अभियानकै रुपमा उत्रिरहेकी थिइन् ।

संविधानको धारा ६१ अनुसार सुशीला कार्की मुलुकको प्रधानमन्त्री

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा–६१ अनुसार, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि सबै सरकारहरू संविधानको धारा ७६ अनुसार गठन भएका थिए । तर, युवा (जेन–जी) आन्दोलनकाे बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले संविधानको धारा–६१ अनुसारको नियुक्ति पाएकी हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा–६१ मा राष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था छ, तर यसमा प्रधानमन्त्रीको पद, अधिकार र नियुक्तिको कुनै प्रसंग उल्लेख गरिएकाे छैन । संविधानको धारा ६१ (१ र २)मा राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने व्यवस्थाका साथै राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था रहेकाे छ ।

राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्नेछ अनि संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने व्यवस्था पनि सोही धारामा छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकारको विषय उल्लेख भएको धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

सम्बन्धित खवर