होमपेज / समाज
सुर्खेत । प्रदेश रंगशाला निर्माणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत नगरी निर्माण सुरु गरेको भन्दै जरिवानामा परेको कर्णाली खेलकुद परिषद्ले जरिवाना रकम बुझाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ईआईए स्वीकृत नै नगरी काम गरेको पाइएपछि खेलकुद परिषद्लाई गत फागुन ११ गते जरिवाना गरेको थियो । मन्त्रालयका सचिव निरज श्रेष्ठले परिषद्ले जरिवाना वापतको रकम बैंक भौचरमार्फत प्राप्त भएको जानकारी दिए ।
परिषद्ले उल्टै जरिवाना नतिर्ने, बरु अदालत जाने अडान लिएको थियो । परिषद्का सदस्य सचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालले जरिवाना तिर्ने वा पुनरावेदन जाने भन्ने विषयमा बोर्ड बैठकबाट निर्णयमा पुग्ने बताउदै आएका थिए ।
परिषद्ले गौरवको आयोजना प्रदेश रंगशाला निर्माणमा क्षेत्रगत शर्त सूची (टीओआर प्रतिवेदन) लाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) भन्दै झुठ्ठा विवरण पेश गरी काम अगाडि बढाएको पाइएपछि मन्त्रालयले प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ को दफा ३४ (ग०)बमोजिम परिषद्लाई १० हजार जरिवाना तोकेको थियो ।
तीन वर्षपछि कर्णाली प्रदेशमा १० औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना सञ्चालन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण अघि बढाएको रंगशाला ईआईए प्रतिवेदन पूरा गरी वन मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर मात्र निर्माण कार्य शुरू गरिनु पर्नेमा परिषद्ले कानूनविपरित अगाडि बढेको निस्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको थियो ।
परिषद्ले २०७८ भदौ १८ गते मन्त्रालयमा बुझाएको क्षेत्रगत शर्त सूची (टीओआर प्रतिवेदन) लाई ईआईए प्रतिवेदन भन्दै झूठो दाबी गरेको थियो । जबकि ईआईए गर्नुपूर्व त्यसको टीओआर निर्धारण गरी स्वीकृति लिनुपर्छ ।
प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐनमा प्रदेश सरकारका प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजना, प्रदेश गौरवका आयोजना, औद्योगिक प्रतिष्ठान लगायतको क्षेत्रमा निर्माण कार्य सुरु हुनुपूर्व वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
