होमपेज / समाज
जाजरकोट । ठेक्का लिएको १० वर्षसम्म पुल नबाउने ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारले रु साढे आठ करोड जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय दैलेखले मध्यपहाडी सडकअन्तर्गत जाजरकोट र रुकुमपश्चिम जोड्ने भेरी नदीमा पुल बनाउने जिम्मा लिएको वाइपी कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई उक्त जरिवाना तिराउने भएको हो ।
निर्देशनालयले सूचना जारी गर्दै निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगरेको रु आठ करोड दाखिला गराउन निर्देशन दिएको छ । वाइपी कन्स्ट्रक्सनले रुकुम–जाजरकोट जोड्ने भेरी नदीमा पुल निर्माण अधुरै छाडेको थियो । निर्देशनालयले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण गर्न अटेर गरेपछि गत मङ्सिर २९ गते को विभागीय निर्णयानुसार ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको हो । कम्पनीले २०६९ सालमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
जाजरकोटको भेरी नगरपालिका र रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका जोड्ने पुल ठेकेदारको लापरवाहीका कारण १० वर्षदेखि अधुरै थियो । पुलका दुई पिलर मात्र निर्माण गरेर निर्माण कम्पनीले काम छाडेको थियो । तीन वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी रु १८ करोड लागत अनुमानको उक्त ठेक्का वाइपी कन्स्ट्रक्सनका राजु श्रेष्ठले रु १४ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेका थिए ।
ठेक्का सम्झौताको १० वर्ष बित्दासमेत काम नगरेपछि सम्झौता गत मङ्सिरमा तोडिएको हो । पुल नबन्दा सडक आयोजनाको स्तरोन्नति र कालोपत्रको कामसमेत प्रभावित भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
