होमपेज / समाज
बुटवल । उपमहानगरपालिकाहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन ७ बुँदे बुटवल घोषणा पत्र जारी गर्दै सकिएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले आयोजना गरेको प्रथम उपमहानगर राष्ट्रिय सम्मेलनले महानगर र उपमहानगरहरुका लागि संघीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न माग गरेको छ । सम्मेलनले उपमहानगरीय सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान संघीय कानुनको परिमार्जन र नयाँ कानुनको निर्माणसँगै उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाकाहरुका लागि संघीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न माग गरेको हो ।
बुटवलमा माघ २१ र २२ गते उपमहानगरपालिकाहरुका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितको सम्मेलन आयोजना भएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले आयोजना गरेको प्रथम उपमहानगर राष्ट्रिय सम्मेलनले महानगर र उपमहानगरहरुका लागि संघीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न माग गरेको छ। उपमहानगरपालिकाहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन ७ बुँदे बुटवल घोषणा पत्र जारी गर्दै सकिएको छ। उपमहानगरीय सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान संघीय कानुनको परिमार्जन र नयाँ कानुनको निर्माणसँगै उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाकाहरुका लागि संघीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न माग गरेको हो।
सम्मेलनले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा स्थानीय सेवा सञ्चालनको मार्गदर्शक ऐनका रुपमा रहने ,संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म जारी हुन नसक्दा जनशक्ति ब्यवस्थापन, वृतिविकास, सेवासुविधा सम्बन्धि कानुन निर्माणमा समेत जटिलता भइ स्थानीय तहको स्थानीय सेवा प्रवाह प्रभावित हुँदै आएकोले अभिलम्ब संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरी लागू गर्न माग गरिएको छ ।
आलोपालो गरी उपमहानगर सम्मेलनलाई उपमहानगर सञ्जाल, नेपालले समन्वय गर्ने र आयोजनासँगै त्यसका प्रतिबद्धताहरुको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न आयोजक उपमहानगरपालिकाले सम्मेलनको अध्यक्षता ग्रहण गरी सचिवालय समेतको व्यवस्थापन गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। संघीयता बलियो बनाउनका लागि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने, संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारका साझा र एकल अधिकार प्रयोगका लागि आवश्यक कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएकाले त्यसको समाधानका लागि संघीय सरकारले चासो देखाउनुपर्ने बताईएको छ ।
आगामी सम्मेलन जनकपुर उपमहानगरपालिकाले आयोजना गर्ने प्रस्ताव सम्मेलनले पारित गरेको छ । सम्मेलनको बन्दसत्रमा ११ वटा उपमहानगरपालिकाहरुका प्रस्तुति राख्दै संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताईएको छ । साझा अधिकार र एकल अधिकार प्रयोगमा संघीय मन्त्रालयबाट कतिपय अवस्थामा समानान्तर कार्यालय स्थापना गर्न खोजेको, योजना दोहोरिने गरेको, न्यूज बजेटका योजनाहरु संघ र प्रदेशबाट आउने गरेको र कर्मचारी खटनपटनमा संघले अनावश्यक अंकुश लगाउने प्रयास गरेको जस्ता विषयहरु सम्मेलनको बन्दसत्रमा उठेका थिए।
