होमपेज / समाज
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरीले नर्सहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । मन्त्री गिरीले तथ्य र प्रमाण जुटाउनका लागि तत्काल अनुगमन गर्ने घोषणासमेत गरेका छन् । नर्सहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिई काम लगाउने निजी क्षेत्रका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्ने मन्त्री गिरीको भनाई छ ।
नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष मानकुमारी राईबताउँछिन् , नर्सहरूले आफ्ना समस्याहरू खुलेर भन्न नसकेका कारण कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन कठिन भएको छ । पाँचौँ तहमा कार्यरत नर्सको ३२ हजार न्यूनतम तलब भएपनी नर्सलाई स्वास्थ्य संस्थामा भोलेन्टियरका रूपमा खटाउन नपाइने भनिए पनि दैनिक खाजा नास्ताका लागि भनेर ७/८ हजार रुपैयाँ मात्र दिएर काममा लगाइएको मौखिक गुनासाहरू बारम्बार आउने गरेको अध्यक्ष राईले सुनाइन् । ‘उचित पारिश्रमिक नपाएको लिखितरुपमा जानकारी नदिए पनि मौखिक रूपमा निरन्तर आइरहन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘पारिश्रमिक कम, डियूटी आवर बढी भए पनि सोहीअनुसार पारिश्रमिक नपाएको लिखित रूपमा यो संस्था, यो ठाउँ भनेर नर्सले भइरहेको जागिर गुम्ने त्रासले बताउँदैनन् ।’
‘उहाँहरूले स्वास्थ्य संस्थाको नाम तोकेर नभन्नुको कारण जागिरको असुरक्षा नै हो,’ उनले थपिन्, ‘उजुरी दिँदा करियर, पाइराखेको काम गुम्ने खतरा उनीहरू खुलस्त भन्न सकिँदैन ।’ मौखिक मात्र जानकारी गराउँदा न्यायको लागि आवाज उठाउन समस्या हुने उनले सुनाइन् । मौखिक रूपमा आएको जानकारीका आधारमा संघले अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको रिपोर्ट तयार पारी सम्बन्धित निकायलाई घच्घचाउँदा स्वीकार नगरेको सुनाइन् ।
निजी अस्पताल कार्यरत एक जना नर्सले नाम नबताउने सर्तमा आफूले मासिक ११ हजारबाट काम सुरु गरेको बताइन् । सो अस्पतालमा काम गरेको दुई वर्षको अवधिमा तलब बढेर हाल १९ हजार मासिक तलब पाउँदै आएको सुनाइन् । हाल सरकारले रोक लगाए पनि विभिन्न बहानामा ‘भोलेन्टियर’ काम गर्ने र गराउने काम प्रवृत्ति कायम रहेको नर्सले सुनाइन् । उनी भन्छिन्, ‘भोलेन्टियर खटाउँदा ७-८ हजारमा काम गराइन्छ ।’
