होमपेज / समाज
काठमाडौँ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले जारी गर्नुभएको शान्तिका लागि नयाँ योजनालाई महत्वपूर्ण अवधारणा र अवसरका रुपमा लिँदै शान्ति निर्माण प्रक्रियाका लागि काम गर्न तयार रहेको बताएको छ।
राष्ट्रसङ्घका महासचिवले ल्याउनुभएको शान्ति निर्माणका लागि नयाँ योजना विषयक राजदूतस्तरीय छलफल कार्यक्रममा भाग लिँदै राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाली नियोगका प्रमुख राजदूत अमृत राईले उक्त धारणा राख्नुभएको हो । नेपाल हालै शान्ति निर्माण आयोग (पिस विल्डिङ कमिसन)को सदस्यमा निर्वाचित भएको कुरा स्मरण गर्दे राजदूत राईले भन्नुभयो, “हामी अन्य सदस्यबाट सिक्ने छौँ र यो संरचनामा योगदान गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।” राजदूत राईले अगाडि थप्नुभयो, “राष्ट्रसङ्घका महासचिवले शान्तिका लागि नयाँ योजना विषय छलफलका लागि ल्याउनु भएकोमा नेपालले स्वागत गर्छ । साथै आजको दिनमा सुरक्षा चुनौती थपिएको अवस्थामा यो झन महत्वपूर्ण छ ।”
वर्तमान विश्वमा भू–रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले असुरक्षाका वातावरण वृद्धि भएको भन्दै ठूला शक्ति राष्ट्रबीचमा टकरावका कारणले शान्ति निर्माण प्रक्रिया ओझेलमा परेको उहाँको भनाइ छ । “वर्तमान भू–राजनीतिक परिस्थतिका साथै सामाजिक आर्थिक असमानता, जलवायु सङ्कटले शान्ति र सुरक्षामा थप चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ । तसर्थ शान्तिका लागि नयाँ योजनाले सहस्राब्दी लक्ष्य हासिल गर्न र दिगो शान्ति कायम गर्न हामीहरुको समय, सामर्थ र लगानी केन्द्रित हुनेछ भन्नेमा हामीहरुको विश्वास छ”, उहाँले भन्नुभयो । द्वन्द्वको निराकरणका लागि राजनीतिक संवादलाई प्राथमिकतामा राखेर दिगो विकासमार्फत समावेशी आर्थिक विकास र कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि समुचित मार्ग पहिल्याउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
राजदूत राईले नेपालले द्वन्द्व निराकरण पश्चातको अवस्था अनुभव गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै राजनीतिक संवादमार्फत् शान्ति स्थापना भएको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले थप्नुभयो, शान्ति स्थापना पश्चात नेपालमा महिला, युवा, विभिन्न जनजाति, धर्म सबैको सहभागिताका लागि एउटा कोसेढुङ्गाको काम गरेको छ ।” दिगो शान्ति र शान्ति निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणमै सुरक्षा चुनौतीको पहिचान, अनुगमन र व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै राजदूत राईले आतङ्कवाद, महिला र बालिकामाथि हुने हिंसा, अतिवादी सोचलगायतका विषयलाई विभिन्न तवरले अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विकासमा लगानी, संस्थागत निर्माण, मानव अधिकार र विधिको शासन जस्ता कुराले द्वन्द्वलाई निराकण गर्ने भएकाले यी कुरामा ध्यान दिँदै शान्ति निर्माण आयोगलाई मजबुत बनाउन आग्रह गर्दै राजदूत राईले प्रणालीगत नीति निर्माणको पुनःसंरचनाको खाँचो रहेको बताउनुभयो । उहाँले शान्ति, विकास, मानव अधिकार र विधिको शासनका लागि उपयुक्त वित्तीय साधनको पहिचान आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सुरक्षा परिषद्को शान्तिसम्बन्धी अवधारणामा कमिसनको सल्लाहलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने धारणा राईले राख्नुभएको थियो । यो अवधारणासम्बन्धी प्रस्तावलाई सन् २०२१ नोभेम्वर १५ तारिखको दिन राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले स्वीकार गरेको थियो । रासस
