होमपेज / समाज
काठमाडौं । सरकारले आचारसंहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेर कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा त्यस्ता सञ्चारमाध्यम वा पत्रकार तथा प्रकाशकलाई १० लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्थासहित मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा पेस गरेको छ ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मिडिया काउन्सिल राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभा बैठकमा निर्णायर्थ प्रस्तुत गरेका थिए।
सभामुख सापकोटाले हुन्छ या हुँदैन भन्ने ध्वनि मतका आधारमा विधेयक बहुमतबाट स्वीकृत भएको घोषणा गरेका थिए।काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा छ ।
