होमपेज / समाज
काठमाडौं । लगानी बोर्डले १२०० मेगावाटको पश्चिम सेती र सेती नदी- ६ जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने गरी समझदारीपत्र (एमओयू) को मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ ।
यो आयोजना पनि नेपालले अरुण करिडोरका नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ दि रिभर) आयोजनाहरुमा जस्तै बढीमा २१.९ प्रतिशत ‘फ्रि इनर्जी’ पाउने सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ ।समझदारीको मस्यौदाअनुसार जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना विद्युतका लागि भारतलाई सुम्पिंदा उसले पाउने पानीको लाभको मूल्यांकन गर्ने तयारी छैन ।
यी दुई आयोजना बनाउन २ अर्ब ४० करोड ७० लाख अमेरिकी डलर अर्थात हालको डलर मूल्यअनुसार करिब ३ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल एक्लैले पश्चिम सेती बनाउन नसक्ने भएकाले भारतीय कम्पनी ल्याउनुपर्ने प्रष्टीकरण दिँदै आएका छन् ।
