होमपेज / समाज
काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा अध्यक्ष रहेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सदस्य रहेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीका अनुसार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले विगतमा कानुन व्यवसायी हुँदा यो मुद्दामा बहस गरेका थिए । त्यसैले कार्कीको स्वार्थ बाझिने भएकाले बुधबारको संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
माओवादी युद्धका बेला अपहरणपछि मारिएका काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटा प्रमुख दोषी रहेको भन्दै उनीविरुद्ध १० वर्षअघि मुद्दा परेको थियो ।
तत्कालीन एमालेका स्थानीय नेता अर्जुन लामाको हत्या प्रकरणमा मृतककी पत्नी पूर्णिमाया लामाले काभ्रे जिल्ला प्रशासनमा जाहेरी दिएकी थिइन् । २०६२ वैशाखमा माओवादीले अपहरण गरेको र सोही वर्षको असार दोस्रो साता हत्या गरिएको भन्दै सापकोटाविरुद्ध उजुरी दिएकी थिइन् । उक्त जाहेरीअनुसार काभ्रे प्रहरीले बयानका लागि सापकोटालाई बोलाएको थियो ।
त्यसपछि लामाको हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै सापकोटालाई सभामुख नबनाउन माग गर्दै अदालतमा रिट दायर भएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा मानव अधिकारवादी दिनेश त्रिपाठीले सभामुखका लागि योग्य नभएको जिकिर छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सापकोटालाई मन्त्री बन्नबाट रोक्न माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेल,पत्रकार कनकमणि दीक्षितलगायत मानवअधिकारवादीले रिट जाहेर गरेका थिए ।
रिटमा निवेदकले मन्त्री र भविष्यमा कुनै पनि पदमा नियुक्ति नगर्न माग गरेका छन् ।